अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के आंदोलन का संक्षिप्त परिचय

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना 1997 में डॉ. उदित राज (राम राज) के नेतृत्व में की गयी। तभी से दलितों व आदिवासियों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षरत् है। सामाजिक आंदोलनों की अपनी सीमाएं होती हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए डॉ. उदित राज जी ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। पहले अपनी राजनैतिक पार्टी बनाई लेकिन संसाधनों की कमी और समाज से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण सफलता नहीं मिली तो 2014 के लोक सभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर डॉ. उदित राज लोक सभा में पहुंचे। वहां पर जब भी अवसर मिला उन्होंने दलितों, आदिवासियों एवं गरीबों से संबंधित मुद्दे उठाए। उन्होंने लोक सभा में पदोन्नति में आरक्षण, एक राज्य से बने जाति प्रमाण-पत्रों की सभी राज्यों में मान्यता, एस.सी.पी., टी.एस.पी., जामिया मिलिया इस्लामिया (अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय) में आरक्षण की अवहेलना, लघु एवं मध्यम उद्योगों में दलितों की भागीदारी, अजा/जजा को मिलने वाली छात्रवृत्ति का मुद्दा, आई.आई.टी.व एन.आई.टी. जैसे संस्थानों में आरक्षण की अहेलना व दलित छात्रों के साथ भेदभाव, एअरइंडिया में पॉयलटों की भर्ती में भेदभाव आदि से संबंधित मुद्दे उठा चुके हैं। उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण हेतु प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पेश किया है। इसके अलावा अजा/जजा के छात्रों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा, युवकों को अनिवार्य रूप से रोजगार मुहैया कराने आदि से संबंधित बिल भी लोक सभा में पेश किया है।

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ द्वारा डॉ. उदित राज के नेतृत्व में चलाए जा रहे आंदोलन की उपलब्धियां एवं संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है। जब 1997 में क्रमशः पांच आरक्षण विरोधी आदेश 30 जनवरी, 2 जुलाई, 22 जुलाई, 13 अगस्त एवं 29 अगस्त को जारी हुए तब इन्हें वापिस कराने के लिए अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना हुई। इसके बैनर तले पहली रैली 26 नवम्बर, 1997 को, दूसरी रैली 16 नवंबर, 1998 को, तीसरी 13 दिसम्बर, 1999 को एवं चैथी 11 दिसम्बर, 2000 को दिल्ली में हुई। इस रैली से पूरे देश में आंदोलन की लहर पैदा हुई और सरकार भी झुकी।

परिसंघ के इस प्रभावी आंदोलन के कारण आरक्षण विरोधी आदेश वापिस हो गए। इस तरह से सरकारी सेवाओं में आरक्षण के नुकसान को तो बचा लिया गया लेकिन दूसरी तरफ निजीकरण एवं उदारीकरण के कारण यह समाप्त होने लगा। सन् 2000 के आसपास केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों में लगभग 40 लाख दलित एवं आदिवासी कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत् थे लेकिन अब वह संख्या घटकर लगभग आधी हो गयी होगी। अब निजी क्षेत्र में बिना आरक्षण के समाज की भागीदारी बरकरार नहीं रह सकेगी। जितना उत्थान सरकारी नौकरी में आरक्षण से हुआ, उतना किसी और योजना से नहीं। लोक सभा में आरक्षण के जरिए 122 सांसद बनते हैं अर्थात् 122 परिवार का उत्थान। देश में 28 राज्य हैं, जिनमें कुल 4109 विधायक चुनकर आते हैं। कोटे के अनुपात में लगभग 900 विधायक बनेगें अर्थात् इतने ही परिवारों का भला। वर्तमान में लगभग 27 लाख कर्मचारी-अधिकारी सरकारी सेवा में हैं, अतः इतने परिवारों को मान-सम्मान एवं आर्थिक तरक्की। अब ज्यादातर नौकरियां निजी क्षेत्र में सृजित हो रही हैं, इसलिए इस नए संघर्ष का नाम दूसरी आजादी की लड़ाई देना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। दलित-आदिवासी जब निजी क्षेत्र में नौकरी के माध्यम से घुसेगें तो उन्हें व्यापार करने का तरीका भी मालूम होगा। यह सच्चाई है कि जो व्यापार करेगा वही राज करेगा। हमारा इतिहास इतना संघर्षशील एवं परिणाम दायक है कि शायद दूसरा कोई आंदोलन मुकाबले में है ही नहीं।

81वें संवैधानिक संशोधन के कारण संविधान में नई धारा 16 (4बी) जुड़ी जिससे रिक्त स्थानों (बैकलॉग पोस्ट) पर फिर से भर्ती शुरू हुई। इस 29 अगस्त 1997 के आदेश के अनुसार बैकलालॉग पदों पर भर्ती इसलिए नहीं की जा सकती थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण द्वारा भर्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। इससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचा और बेरोजगारों को भी नौकरियां मिलीं। यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यह लड़ाई केवल दलित कर्मचारियों के लिए ही थी। 82वें संवैधानिक संशोधन के कारण संविधान की धारा 335 में आवश्यक परिवर्तन किया गया, जिससे 22 जुलाई 1997 का आरक्षण विरोधी आदेश वापिस हुआ। इस आदेश के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में मूल्यांकन में जो छूट मिलती थी, वापिस हो गयी थी। उदाहरणार्थ इसके पहले आयकर विभाग में दलित निरीक्षक आयकर अधिकारी परीक्षा आसानी से पास करते थे और उच्च पद पर प्रमोशन के लिए सामान्य वर्ग से अधिक कतार में लग जाया करते थे। जब तक यह आदेश निरस्त नहीं हुआ, विभागों में खोजना पड़ता था कि कितने दलित कर्मी पदोन्नति के लिए परीक्षा पास कर चुके हैं। 85वां संवैधानिक संशोधन इसलिए किया गया कि 30 जनवरी 1997 के आरक्षण विरोधी आदेश ने दलित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वरिष्ठता के लाभ से वंचित कर दिया और उससे जुड़े अन्य फायदों को भी। हजारों की संख्या में रेल विभाग में कर्मचारियों की पदावनति होने लगी। हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों में भी हाहाकार मच गया। जहां मनुवादी नौकरशाही हावी है और दलित आंदोलन कमजोर है, वहां को छोड़कर शेष स्थानों पर वरिष्ठता का लाभ पुनः मिलना शुरू हो गया। इसके अतिरिक्त हमारे ही आंदोलन के प्रयास से महाराष्ट्र और जम्मू एवं कश्मीर में आरक्षण कानून बना।

दो आरक्षण विरोधी आदेश अभी भी वापिस होने हैं। 2 जुलाई 1997 में पद पर आधारित नए रोस्टर प्रणाली को लागू किया गया। इसके अनुसार यह कहा गया कि दलित कर्मियों की उसी स्थान पर नियुक्ति या प्रमोशन होगा, जो आरक्षित बिन्दु (रोस्टर प्वाइंट) इनके हैं। पुराना रोस्टर 40 प्वाइंट का था, जिसमें प्रथम बिन्दु पर दलित और चैथे बिन्दु पर आदिवासी की भर्ती की जाती थी। इसे हटाकर नए रोस्टर में सातवें और 14वें बिन्दु पर दलितों की भर्ती की जाएगी, इस तरह से यदि किसी विभाग में पांच या छः पद हैं, तो उसमें एक भी दलित की भर्ती नहीं होगी, अगर 13 भर्तियां हैं, तो मात्र एक दलित की भर्ती हो पाएगी।

16 नवम्बर 1992 को मंडल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण दलितों को नहीं मिलना चाहिए। इस विसंगति को दूर करने के लिए 77 वां संवैधानिक संशोधन जून 1995 में किया गया। संशोधन की भाषा स्पष्ट रूप से कहती है कि पदोन्नति में आरक्षण प्रत्येक पद और स्तर पर दिया जाना चाहिए। 13 अगस्त 1997 को जब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया, तो उसमें कहा गया कि वर्तमान जैसा ही पदोन्नति में आरक्षण जारी रहेगा। अतः पदोन्नति में आरक्षण निचले स्तर तक ही मिलेगा, जैसा पहले था। संशोधन को यदि सही रूप से लागू किया जाए तो वरिष्ठ अधिकारी जैसे आई.ए.एस, आई.पी.एस., आई.आर.एस., डॉक्टर, इंजीनियर आदि जल्दी पदोन्नति पाते हुए अपने-अपने विभागों में टॉप पदों पर पहुंच जाएंगें, जैसे विभागाध्यक्ष, सचिव भारत सरकार, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन या सदस्य आदि। इन संवैधानिक संशोधनों के विरूद्ध परोक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी सामान्य वर्ग के संगठनों एवं नेताओं को उकसाया, ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में तीनों संशोधनों के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकें। मुझे उस समय आश्चर्य हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, तो देखा कि सामान्य वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ओर से सैकड़ों याचिकाएं दाखिल की गईं थी और बड़े-बड़े वकील उनकी ओर से पैरवी कर रहे थे। दूसरी तरफ केवल हम ही पैरवी करने वाले थे, तो अफसोस हुआ कि दलित कर्मचारी कितने स्वार्थी हंै। चेतन और अचेतन अवस्था में ये सोचते हैं कि कोई न कोई इनके लिए संघर्ष कर ही रहा है, तो उन्हें आगे आने की क्या जरूरत है? इस तरह से लगभग सभी सोचने लगते हैं, परिणाम यह होता है कि कोई आगे नहीं आ पाता। दूसरा, इनमें गलतफहमी और अहंकार इतना है कि विभाग में अम्बेडकर जयंती मनाने या अन्य छोटे-मोटे कार्य करने से ही ये मान लेते हैं कि बड़ा काम कर दिया।

4 नवंबर, 2001 को परिसंघ के ही बैनर तले लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इरादा यह था कि दस लाख लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर एक महान सांस्कृतिक परिवर्तन का उद्घोष करेगें। उस समय की सरकार ने न केवल रामलीला मैदान की अनुमति को रद्द किया बल्कि पुलिस बल का प्रयोग करके दीक्षा में भाग लेने वालों को डराया-धमकाया। मान-सम्मान की लड़ाई कहने से ही पूरी नहीं होगी जब तक कि सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा लोगों के विचार न बदले जाएं। वैचारिक परिवर्तन का बड़ा काम हमारे द्वारा ही हुआ और जिन्होंने मान-सम्मान के संघर्ष के लिए नारा दिया और लाखों कर्मचारियों-अधिकारियों का तन, मन और धन से समर्थन हासिल किया, उन्होंने बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ नहीं किया। लोग तो विचारों से गुलाम होते हैं। गुलाम मानसिकता बिना विचार बदले नहीं मिटायी जा सकती। झज्जर का मामला हो या अन्य उत्पीड़न के मामले उस पर हम ही लड़ते हैं। क्या किसी ने कभी सुप्रीम कोर्ट को घेरा है? इस साहसिक कार्य को हमने ही 10 अगस्त, 1998 को किया। हमारी आलोचना होती थी कि हमने राजनैतिक पार्टी बना ली। अगर बनाया था तो परिसंघ के मुद्दों के समर्थन के लिए ही। कुछ बात राजनैतिक दल से संभव है तो कुछ सामाजिक मंच से। राजनैतिक दल चलाने के लिए जो दांव-पेंच जैसे जात-पांत, काले धन का प्रयोग इत्यादि मुझे न आया। इसलिए इंडियन जस्टिस पार्टी को खत्म करना पड़ा। दूसरी तरफ तथाकथित अम्बेडकरवादियों के द्वारा इतना दुश्प्रचार हुआ कि पार्टी को आवष्यक समर्थन नहीं मिल सका। संसद से आरक्षण जैसे मुद्दे उठते नहीं दिखे तो फरवरी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी में इसलिए षामिल हुआ ताकि संसद पहुंच सकें। अंत में संसद में पहुंच ही गया और दो साल में जितने प्रमुख मुद्दे आरक्षण और दलित उत्पीड़न पर मैंने उठाए उतने षायद सभी दलित सांसद मिलकर नहीं उठाए होगें। जिसका षक हो वह मेरे कार्यालय या संसद की बेबसाइट से जानकारी कर सकता है।

सन 2011 में अन्ना हजारे ने जब लोक पाल बनाने का आंदोलन छेड़ा तो सारा देश दबाव में आ गया था और अकेला परिसंघ ही था कि उसने चुनौती दी कि क्या लोकपाल में दलित-पिछड़े और अल्पसंख्यक भी स्थान पाएगें? उस समय की मांग के अनुसार संसद की कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और सीबीआई तक सभी लोकपाल के अन्दर आने की बात थी। हमने लोकपाल बिल में आरक्षण की बात उठाई तो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाने में रूचि ही समाप्त कर दी। मान लिया जाए कि परिसंघ द्वारा अगर अवाज नहीं उठाई गई होती तो लोकपाल बन गया होता। तो संविधान के ऊपर लोकपाल बैठ जाता और इस देश में महिलाओं, दलितों एवं पिछड़ो की हालत खराब हो जाती। हमने बहुजन लोकपाल बिल बनाकर आरक्षण की मांग की और यह मांग पूरी भी हुई।